ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 18 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ: ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹੱਤਿਆਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ।
ਪਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾੳਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾੳਣ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਪਿਸ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੁਮਲਾ ਮੁਸਤਰਕਾ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਕਿਨੇਂ ਲੰਬੇ ਚੱਲਣਗੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਅੱਜ ਚੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹੀਨੇਆਂ ਬੱਧੀ ਮੋਰਚੇ ਚਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਕੇਰਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ (MSP) ਕਾਨੂੰਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੁਮਲਾ ਮੁਸਤਰਕਾ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ (BBMB) ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਜ਼ਮ 2022 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ: 17.5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਪਲੱਸ ਜਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਨੀਕਲ ਐਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ: ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ ਦੁਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਹੋਵੇ। ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਮਨਰੇਗਾ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਰੇਤ ਬਜ਼ਰੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅਡੋਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ! ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੁੱਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ
