ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ /ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Contract employees of Amritsar) ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿਤ1) ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਏਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਹੇਠ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ੍ਹ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼:- ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਬੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤ 'ਚ 715 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ :- ਜਿਸਦੇ ਕਲ ਕੇ ਇਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੋਹਨਤਾਨਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਧੀਆ ਉਜਰਤ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤ 'ਚ 715 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ :- ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ ਪੂਰ ਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ:- ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ:- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਤਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਮਲ ਘਰਾ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਈ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ :- ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਨਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਅੱਜ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਰੁੱਕੇ ਮਿਹਨਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਖ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:- ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਐਸਟੀ/10279 ਮਿਤੀ 11-10-2022 ਤਹਿਤ ਵਧੇ ਰੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਤੀ 1-9-2022 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਐਸਟੀ/17065 ਮਿਤੀ 30-11-2021 ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 'ਚ 475189 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 01-03-2020 ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਖ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:- ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਈ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੋਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਕਟ 1948 ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੈਅ ਉਜਰਤਾਂ 25010 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਮਲੋਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਵਿਚ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
