ਜੋਧਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੈਡਿੰਗ ਤਿੰਨ ਅਪੀਲਾ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਬਾਦਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਸਤੀਮਲ ਸਰਸਵਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਜੱਜ ਵਿਜੇ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਜ ਮਨੋਜ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਹਸਤੀਮਲ ਸਾਰਸਵਤ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਸਾਰਸਵਤ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜੋਧਪੁਰ ਚ ਤਿੰਨ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਡਰੱਗ ਕੇਸ: ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ 33 ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਦਾਖ਼ਲ
ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੂਨਮਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾਜਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਅਪੀਲ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕਰੋਟ ’ਚ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਨੀਲਮ ਤੱਬੂ, ਸੋਨਾਲੀ ਬੇਂਦਰੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਨ ਸਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੇ ਜਜ ਗਰਗ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਬਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਲੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੂਨਮਚੰਦ, ਸੈਫ ਅਲੀ ਕਾਨ, ਨੀਲਮ ਤੱਬੂ ਸੋਨਾਲੀ ਬੇਂਦਰੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਪੀਲਾਂਟ ਅਦਾਲਤ ਚ 10 ਮਾਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਚ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।