ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਬਿਲਾਲ ਭੱਟ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕਜੁਟ ਰਹੇਗਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ-ਦਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਖੁਦ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1971 ਦਾ ਸਦਮਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਉਮੀਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਐਂਟੀ ਇੰਡਿਆ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਡਰੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਕੇ-ਫੈਕਟਰ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ 'ਰਣਨੀਤੀ' ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਨਾ, ਦੁਕਾਨ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਨੇਤਾ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਗ ਆਲਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੀਆ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫੌਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਸੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਆਤੰਕ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ: ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜਿਹਾਦ ਕੌਂਸਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੈਯਦ ਸਲਾਹੁਦੀਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵੰਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ: ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ - ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ। ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ।
IMF ਬੇਲਆਊਟ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਫੰਡ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਣਦਾਤਾ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ IMF ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟਾਲੀਨਾ ਜਾਰਜੀਵਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਜਾੜਾ: ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਗੜਬੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਾਦ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਜਨਤਕ ਦਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਢਅਠਢ-ਸਲੇਟੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Amritpal and Khalistan: ''ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ? ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ''
