ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਨੈਤਿਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਥੇਨੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕੇ ਲੁਭਾਇਆ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰਵਿੰਦਰਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ? JD(S) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ 2018 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਬੀਮਾ ਬਾਂਡ ਵੰਡੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਸੀਮ ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। 2017 ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ, ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ! ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਲੋਕਨਾਇਕ' ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਉਹ ਝੂਠੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਆਗੂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 1999 ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੀਐਮਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਖਰਚਾ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ 100 ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾੜੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖੁਆ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ? ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (ਈਨਾਡੂ ਸੰਪਾਦਕੀ)
