ਅਮਰੀਕਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਨਾਟੋ) 'ਚ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਦੋ ਨੌਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 95-1 ਨਾਲ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 30 ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 23ਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰੂਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਸਕੋ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਮਾਸਕੋ-ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਦੌਰ 'ਚ ਹਨ। ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜੋਸ਼ ਹਾਵਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੇਟਰ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰੈਂਡ ਪੌਲ, ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਵਰਤਮਾਨ (Present)' ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਲਈ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਾਰੇ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟੋ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 30 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ, ਗ੍ਰੀਸ, ਹੰਗਰੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ: ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਅੰਕਾਰਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ "ਅੱਤਵਾਦੀ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ PM ਰੇਸ: ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨਾਲੋਂ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ