ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਲਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।'
ਹੇਠਲੀ ਸਦਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਵੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਆਪ (ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ) 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲਵੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੋਤਾ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਡਾਨ' ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ : ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.-ਐੱਨ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਚੋਣ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨਾਉੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।
- ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ: ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ
- Independence Day Speech: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੀਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
- ਮਨੀ ਚੇਂਜਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਾਰ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੁਟੇਰੇ
ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨਾਮ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ 120 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਨਾਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
