ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ FATF ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 'ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ' ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਗਲੋਬਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਰਕਸ ਪਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
FATF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਪਣੇ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਪੂਰਣ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 34 ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ), ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏਡੀਬੀ) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
FATF ਕੀ ਹੈ : ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ G-7 ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲੇਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲੇਟੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ FATF ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 34 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ ਇਨਪੁਟ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਨੌਕਰੀ ਕਟੌਤੀ' ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ : ਮਸਕ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ
