ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਤਰੇੜ ਆਉਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਅਕਾਰਡ (Abraham Accord ) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਿਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਧਰਮ, ਇਸਲਾਮ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ: ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ (Consent to appoint ambassadors) ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੇਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (United Arab Emirates) ਵਿਚਕਾਰ 13 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਈ ਜੇਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਵੀ ਬਰਕੋਵਿਟਜ਼ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਮੋਰੋਕੋ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਰੋਕੋ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸਹਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮੋਰੋਕੋ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 6 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਟੀਵਨ ਮਨਚਿਨ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੂਡਾਨ ਨੂੰ 'ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਟੈਗ' ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 1.2 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਏਈ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ਰ ਅਲ ਅਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹਿਰੀਨ ਨੇ ਵੀ ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। (The war between Israel and Hamas)
ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ: ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਆਰ. ਦਿਆਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ (The Abrahamic Covenant) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲ ਅਸਕਾ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਇਲਾਕਾ ਸਾਫ਼: ਅਲ ਅਸਕਾ ਮਸਜਿਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਂਪਲ ਮਾਉਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲ ਅਸਕਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਹੂਦੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ, ਰੋਸ਼ ਹਸ਼ਨਾਹ 'ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਇਲਾਕਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਲ ਅਸਕਾ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਤਾਮਾਰ ਬੇਨ ਗਵੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਹਮਾਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਹਮਸਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
- Israel Hamas War: ਹਮਾਸ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ 'ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
- Most Wanted Shahid Latif Murdered: ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
- White House condemns car incident: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦੀ: ਅਲ ਅਕਸਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ 1948 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਕਫ਼ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਰਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮੁਫਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਮਾਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹਮਾਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ 5200 ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 170 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। 2006 ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਗਿਲਾਦ ਸ਼ਾਲਿਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ 1000 ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ 'ਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।
