ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਮਾਸ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ (Violence in Israel) ਨੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ' ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ।
ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ (Ukraine conflict) ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਵੀ ਸੌਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਣਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (Italy and the European Union) ਵੀ ਆਈ ਹੈ।ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ- ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰਿਆਦ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ "ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ" ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ: ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ (ਐਸਪੀਸੀ) ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੌਰਡਨ, ਓਮਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਫਲਸਤੀਨ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਹੁਣ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਨਾਮ ਫਲਸਤੀਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਵਿਆਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1950 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕਾਰਨ' ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਲਓ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਬ ਸੰਸਾਰ ਨੇ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ - ਇਰਾਕ ਦਾ ਕੁਵੈਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਤਨ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ: ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਲ.ਓ. ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 1999 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੌਜੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 2014 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।' ਭਾਰਤ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਬਾਸ ਫਤਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
