ਬੀਜਿੰਗ: ਚੀਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੂੰਜਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ "ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ" ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਝਾਓ ਲੀਜਿਆਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ।"
ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਝਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਚ ਹੈ। ਝਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।"
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰ ਚੀਨ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਝਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।" ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
25 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ G-20 ਦੀਆਂ 2023 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸਿਮ ਇਫਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਵਾਦਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਿੱਬਤ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ
