ਮਾਲੇ (ਮਾਲਦੀਵ) : ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੂਈਜ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 53 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੋਣ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੇਂਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲਿਹ ਨੂੰ 46 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਈਜ਼ ਨੇ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਈਜ਼ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੂਇਸ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਿੱਤ : ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁਈਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੂਇਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਅੰਡਰਡੌਗ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੂਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਮੁਈਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਈਜ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਲਿਹ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਮੁਈਜ਼ ਨੇ ਸੋਲਿਹ, ਜੋ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚ ਬੇਕਾਬੂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਈਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਿਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਡੌਕਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
- ETV Bharat Exclusive: Cricket World Cup 2023: ਲਾਲਚੰਦ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ, ਭਾਰਤ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੇਗਾ
- World cup 2023 IND vs ENG Warm-Up Match: ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਰੁਕਿਆ ਮੈਚ, ਟਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਚ
- Asian Games 2023 : ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੀਮ, ਨਿਖਤ ਜ਼ਰੀਨ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਮੁਈਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ: ਮੁਈਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਦੀਵ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਤਵਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਈਜ਼ ਦਾ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਲੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਸ਼ੀਦ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਅਕਸ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਮਾਲਦੀਵੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਯਾਮੀਨ 2013 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ: ਉਂਝ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਯਾਮੀਨ 2013 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਾਮੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
