ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। "ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲਾਬੀ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ।
- ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
- ਜਪਾਨ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਅਲਰਟ
- ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਲੀ ਜੇ-ਮਯੁੰਗ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਗੰਭੀਰ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬੇਹੂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ' ਦੱਸਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ 'ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ' ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।