ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 'ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ' ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਵੇ। ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼: USCIRF ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼' ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। USCIRF 2020 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਲਈ USCIRF ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
USCIRF ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ USCIRF ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਲਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।'
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ USCIRF ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।' ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ USCIRF ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।'
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ: ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਸਬੰਧਾਂ, ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (NGO) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (FCRA) ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।'
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਵੇਦਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ USCIRF ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'
ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ (ਐਫਆਈਆਈਡੀਐਸ) ਨੇ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। FIIDS ਦੇ ਖੰਡੇਰਾਓ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "USCIRF ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (NRC) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।'
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਗਊਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹੇ ਗਏ ਮਕਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੇਹਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਉਂਸਿਲ (IAMC) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ USCIRF ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। IAMC ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ IAMC ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।"
ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉੱਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ USCIRF ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧਦੀ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sharad Pawar: ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
