ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਵਿੱਚ 1973 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਸਨ।
ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਆਰਕਸ਼ਿਪ ਵਿਲੀਅਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋ-ਲਾਈਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਲਈ। ਚਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਦੱਖਣੀ ਬੈਪਟਿਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰਟ ਬਾਰਬਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਵੈਂਜਲੀਕਲ ਈਸਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐਪੀਸਕੋਪਲ ਚਰਚ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਈਕਲ ਕਰੀ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਯਹੂਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯਹੂਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਦੀਆ ਮੁਹਾਜਿਰ, ਹਾਰਟ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਗਰਲਜ਼ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ-ਅਧਾਰਤ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। "ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯਹੂਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ੀਲਾ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਰੂਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।'' ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਬੈਪਟਿਸਟ ਥੀਓਲਾਜੀਕਲ ਸੈਮੀਨਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਮ ਗ੍ਰੀਨਵੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'' ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਰਭਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਰਭਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: CJI ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਰਾਏ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਰਾਏ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਰਾਏ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ।
