ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1816 ਦੀ ਸੁਗੌਲੀ ਸੰਧੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਪ੍ਰਸਾਦ ਫੂਯਾਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਗੌਲੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਕਸ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਰਹੱਦੀ-ਸੰਧੀ ਦਾ ਅਸਲ ਨਕਸ਼ਾ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ 1927 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1847 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
