ਦੁਬਈ: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 81 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਫਾਂਸੀ (Saudi Arabia executes 81 people en masse) ਦਿੱਤੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 1980 ਵਿੱਚ ਮੱਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 63 ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਚੀਨ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ 'ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ', ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਗ ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਏਜੰਸੀ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 'ਬੇਕਸੂਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ 2015 ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹਾਉਤੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ 73, ਯਮਨ ਦੇ ਸੱਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੀਰੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਊਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਖਬਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੋਰਾਇਆ ਬੋਵੇਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਔਜਲਾ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਰ, ਕਿਹਾ- ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮਿਸ ਗਾਈਡਿਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲਿਆ
ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਾਊਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੀ ਅਦੁਬਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਮੌਲਵੀ ਸਮੇਤ 47 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 37 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਨ।
