ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕਸ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 71 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ 306 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੋ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮੁਕਰਮ ਜਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁਫਤਾਖ਼ਮ ਜਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। 1948 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਮੀਰ ਓਸਮਾਨ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਨੈਟਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਪੌਂਡ (ਲਗਭਗ 8.87 ਕਰੋੜ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ (ਲਗਭਗ 306 ਕਰੋੜ) ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਫੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿਵਾਦ 1948 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲਾਅ ਫਰਮ ਵਾਰਡਜ਼ ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਾਲ ਹੇਵੀਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਮਿੱਥ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਵਕਿੱਕਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਕਰਮ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਾਖਮ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 26 ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਕਰਮ ਨੂੰ 7.38 ਕਰੋੜ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਮੁਫਤਾਖਮ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣਗੇ।
