ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ' ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫਏਟੀਐਫ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਯੂਐਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਮਾਮੂਲੀ ਕਦਮ’ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ' ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ ?
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
