ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਫੌਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਧਵ, ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਹੇਗ-ਅਧਾਰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ “ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ” ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਾਧਵ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬਾਬਰ ਇਫਤਿਖਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਆਈਸੀਜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਤੱਕ “ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰਹਿਤ” ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਨੇਵੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਗਏ ਸਨ।
ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ।
(ਪੀਟੀਆਈ)
