ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈ ਚਾਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਆਈਐਮਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜ਼ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ 10 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀ-ਸਟਰੱਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
