ਬੀਜਿੰਗ: ਚੀਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਲੋਚਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਧ-ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਨਹੂਆ ਸੰਵਾਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਏਗੀ।
ਸੀਨੇਟ ਬਿੱਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ 78 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
