ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ - ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 'ਪੰਜ ਅੱਖਾਂ' ਦੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਆਰਮਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
1941 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, 'ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼' ਪੰਜ ਸਰਕਾਰਾਂ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਰਿੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕਲੱਬ ਹੈ। ਜੋ ਕੂਟਨੀਤਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਲਾਭ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਸੂਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ "ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ" ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ, ਪਛਾਣ ਬੁੱਧੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓ ਸਾਂਝੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: "ਕਮੇਟੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਆਈਜ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੈਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਣਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
11 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ 'ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼' ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਟਸਐਪ, ਸਿਗਨਲ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਆਦਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ, ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਵਿਲੀਅਮ ਪੀ.ਬਰ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟਰ ਡਟਨ, ਐਂਡ੍ਰਿਊ ਲਿਟਲ, ਨਿਊ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਹਸਤਾਖਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵੈਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਸੰਕੇਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ...
ਦਰਅਸਲ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਮ ਸ਼ਿਫ, ਜੋ ਖੁਫੀਆ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਥਾਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੰਜ ਅੱਖਾਂ' ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਪੰਜ ਅੱਖਾਂ' ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 'ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ਼' ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- UK:ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਪਲੈਨ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੱਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
