ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ (Indian Diplomats) ਨੇ ਓਪਨ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖੇ ਇਸ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ (Canadian government) ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਤ 22 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਹੈ?
