ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹਨ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ’ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਤ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਨਫ਼ੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁਝਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ – ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਲਮੇ ਖਲੀਲਜਾਦ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁੱਲਾ ਬਾਰਾਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਗਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਨਿਕ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਟ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡਿਊਰਿੰਗ ਫ੍ਰੀਡਮ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪਿਓ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਤਦ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਪੌਂਪੀਓ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਛਲੇਡ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਖੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਸਟੈਨਿਕਜ਼ਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਤਾਵਲੇਪਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਪਹਿਲੇ 135 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੈਨਿਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 8,600 ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਐਨੀਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਾਂ ਤੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ? ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਸਿਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਅਮੀਰਾਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲੀਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੌਨ ਬੋਲਟਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੌਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੂੰ 50.64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 39.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗਨੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਜਦ ਤਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਗਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਦਿੱਸੀ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਅਮਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਟੀਸੀਏ ਰਾਘਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਫਗਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ਼ ਵਧਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਲੋਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾ (ਕਤਰ) ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਗੁਆ ਲਵੇ। ਟੀਏਪੀਆਈ (ਤੁਰਕਮਿਨੀਸਤਾਨ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਭਾਰਤ) ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹੁਣ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਹੇਰਾਤ ਅਤੇ ਕੰਧਾਰ ਵਰਗੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਐਸਆਈ-ਭੜਕਾਏ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਫੀਮ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਤਾਲਿਬਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਸਕੂਲ, ਡੈਮ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੇ 36 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗਟਰ ’ਚ ਸੁੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੱਸ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਂਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ; ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਕੋਨੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5,000 ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1000 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱ ਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
