ਸੰਗਰੂਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਗੂਨ ਸਕੀਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਦੇ 2681 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 2372 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 309 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
