ਪਟਿਆਲਾ : ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬਾਲ ਮੇਲਾ ਅਯੋਜਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ "ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ" ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਗਮੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁਛੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਬਰਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਂਝ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ-ਕਾਲੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਹਨ ਤੇ 92 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ,ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
