ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੀਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਧੀਮਾ ਹੋਣਾ (Punjab government sinking in debt) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੇਟ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਾ ਲਗਪਗ 55 ਇਹ ਫ਼ੀਸਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਹਨ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਵਣਾ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ।
ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਸਰੀਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ'
