ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਨੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰੀਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਟਰੇਡਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੈਪ ਮਾਲ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਟਰੇਡਰਸ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਘਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ ਕੇ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬੋਗਸ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਭਰਨਗੇ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
