ਲੁਧਿਆਣਾ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਮਹਿਜ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ ਜਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪੋਲਟਰੀ ਲਈ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਜਦ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਕਤੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ 1000 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
