ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦਿੱਗਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੁਮੀਤ ਮੱਕੜ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਗਵਾਹੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੱਦ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ (Request to hearing through video conferencing) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ,ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵੱਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਓਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਇਕ ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਓਦੋਂ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਖੋਂ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਲੈਣ ਆਏ 'ਆਪ' ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
