ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2012-2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਕੁੱਲ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ?: ਦਰਅਸਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਕਾ 2013 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ ਵਿਖੇ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ ਵਿਖੇ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 580 ਐਮ ਐਲ ਡੀ ਦਾ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲਗਪਗ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 175 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਵਾਟਰ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ 55 ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 84 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 2028 ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ: ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1300 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧਰਤੀ ਦੋ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਗਪਗ 700 ਐਮਐਲਡੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
24 ਘੰਟੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼: ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ 24*7 ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣੇ ਸਨ: ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੰਮ 20 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਢਾ ਕੰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਟੈਂਡਰ: ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1300 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਵਾਲੇ 50 ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜ਼ਿਕਰ ਏ ਖ਼ਾਸ ਹੈ। ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 885 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ: ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 54 ਏਕੜ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਤਹਿਤ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹੂ ਲੋਧ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
30 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ: ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ 2025 ਤਕ 20.76 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਾਲ 2055 ਤਕ 29.35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵਸੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ..ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਸਿਆਸਤ : ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।' ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ਼ ਡਰਾਮਾ,ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
