ਲੁਧਿਆਣਾ: ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ 20ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਥੇ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਜਦੋਂਕਿ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤ ਹੈ।
50 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ(OBC) ਵੋਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 71 ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਓਬੀਸੀ(Other Backward Class) ਯਾਨੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਿਛੜਿਆਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ (Other Backward Class) ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 80 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਤਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 45 ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਮੰਤਰੀ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਦੂਜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਂਕੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਓਬੀਸੀ ਆਗੂ ਹੋਏ ਵੱਖਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ 2002 ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਬੀਰਮੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗਾਂ
ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਦਿ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼ !