ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਲਗਪਗ 3500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਡਰ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਪਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੂਡੇ ਹੋਮਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਕਾਇਆ ਉਤਾਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ: ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੁਨਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੂਡੇ ਹੋਮ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਚ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਚ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਨਾਉਣਾ ਮੁਨਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਮਾਮਲਾ: 2006 ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਚ 1144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਚ ਆਈ ਤੇ 23 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਜਵਾਈ ਸਣੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। 2007 ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 31 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਲੇਮ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ
