ਜਲੰਧਰ: ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲਿਸਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 48 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 89 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਇਸ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੂਰਵ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਸਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੂਰਾਲ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਰੀ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਟਰੂ ਚੱਕ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌਡਾਮਾਜਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਮਾਨ, ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਵਲੀ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜਿੰਦੂ, ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਜੀਤ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਨੁਸਰਤ ਇਕਰਾਨ ਖਾਂ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਨੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਿਸਟ: ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, 48 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪੂਰਵ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ 89 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇਸ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੀਨਾ ਵਰਮਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀਜ਼ਾ
