ਜਲੰਧਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂl
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਖਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 2016 'ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸ ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ।
