ETV Bharat / city

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਖਿਰ ਕੌਣ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
author img

By

Published : Aug 17, 2022, 11:58 AM IST

ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਦੀਆ ਕਰੀਬ 1,94,000 ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੀਆਂ 586 ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

'ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ': ਜਲੰਧਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹੀ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਅਜਬ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।



ਜਲੰਧਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਸ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।





ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ 165 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਬਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1974 ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।





ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ : ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1974 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋਂ: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਦੱਸਿਆ

ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਦੀਆ ਕਰੀਬ 1,94,000 ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੀਆਂ 586 ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

'ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ': ਜਲੰਧਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹੀ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਅਜਬ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।



ਜਲੰਧਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਸ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।





ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ 165 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਬਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1974 ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।





ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ : ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1974 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋਂ: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਦੱਸਿਆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.