ਜਲੰਧਰ/ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਈ ਡੀ ਡੀ ਨਾਮ (A disease called PIDD) ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ (Parents of children suffering from the disease) ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ (New decisions of the central government) ਕਾਰਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ।
RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ (RTI activist) ਹਰਮਿਲਾਪ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਟੀਆਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ (RTI Activist Harmilap singh grewal statement) ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ (RTI activist) ਹਰਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚਿਆ (45 lakhs for publicity) ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਰ ਕਰੀਬ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-
Dear @BhagwantMann plz resume treatment of below 19 Hypogammaglobulnemia immunity disorder affected children of poorest of poor at Pgi costing approx 30K PM that has been stopped bcoz of no payment to Pgi by ur govt.Spending crores on Advts can wait but their lives can’t.Plz help pic.twitter.com/7bGBXaA7uT
— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) October 11, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Dear @BhagwantMann plz resume treatment of below 19 Hypogammaglobulnemia immunity disorder affected children of poorest of poor at Pgi costing approx 30K PM that has been stopped bcoz of no payment to Pgi by ur govt.Spending crores on Advts can wait but their lives can’t.Plz help pic.twitter.com/7bGBXaA7uT
— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) October 11, 2022Dear @BhagwantMann plz resume treatment of below 19 Hypogammaglobulnemia immunity disorder affected children of poorest of poor at Pgi costing approx 30K PM that has been stopped bcoz of no payment to Pgi by ur govt.Spending crores on Advts can wait but their lives can’t.Plz help pic.twitter.com/7bGBXaA7uT
— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) October 11, 2022
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ (Spending crores for publicity) ਰੋਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਣਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੀਜੀਆਈ (Treatment PGI) ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੀ ਆਈ ਡੀ ਡੀ ਨਾਮਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਡੋਜ਼ (Two doses a month) ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ (Expenses of 30 thousand rupees) ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਆਈ ਡੀ ਡੀ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ (government does not have a budget) ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਲੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੀ ਆਈ ਡੀ ਡੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਈ (Debts worth lakhs of rupees) ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੀ ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ (Demand from Govt) ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਸੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਾ ਪਾਰਸ ਸਚਦੇਵਾ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ (Model House of Jalandhar) ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ 2013 ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਪੱਚੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਾਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 18 ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐੱਨਜੀਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਉੱਧਰ ਪਾਰਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀਨਾ ਸਚਦੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ (Electricity free) ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ , ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਮੁਫਤ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੋਕੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ (Mohalla Clinic) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
