ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਤੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੈਤਿਕ,ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਸਨੂੰ ਨੈਤਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ: SC
