ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਾਅਸਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 28 ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ 2 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਸਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 4 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 60,000 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3294 ਕੈਦੀ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਰੀਬ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 5813 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 460 ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਅਤੇ 5353 ਮਰਦ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2408 ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ ਉਥੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 50 ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਰੀਕੈਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੱਛ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਵਾਰਸ ਛੱਡੇ: ਮਾਨ
ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫਤਿਹ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਦੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਬਲਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
