ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab & Haryana High Court ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ-ਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ 'ਚ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਥੇ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
