ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਸੋਧ: 1100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਚ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸੀ 1200 ਕਰੋੜ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ ਮੁਆਫੀ ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੈਸਿਆ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਚ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਚ ਮੁਆਫੀ ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਮਾਮਲਾ: ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਂਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਂਹ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
