ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ (Drug cases) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (STF report) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ (General Satyapal Jain) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ (Justice AG Christ) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ (Justice Ashok Kumar Verma) ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram Singh Majithia) ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ, ਹੋਵੇਗੀ ਫੀਜੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ
