ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਤੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2009 ਦੇ ਦਿਸਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਕੰਫਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਯੂਪੀਐੱਸੀ ਡਰਾਫਟ ਗਾਈੲ ਲਾਈਨ 2009 ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਤੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2009 ਦੇ ਦਿਸਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਕੰਫਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਯੂਪੀਐੱਸੀ ਡਰਾਫਟ ਗਾਈੲ ਲਾਈਨ 2009 ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Please write to us, for media partnership and Ad-sales inquiries. Email: adops@etvbharat.com
