ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਲਗਭਗ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਡਿਊਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪੀਯੂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਬਾਡੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੈਨੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੀਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਕੇਸ਼ਵ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਹੋਰ ਸੈਨੇਟਰਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ ਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੜੀ ਫਟਕਾਰ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਯੂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਲੜਾਈ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ- ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ
