ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ 800 ਗਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਯੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸੌਦਾਗਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਬਲਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲਪਿੰਕ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਦਾਵਤ
