ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਈਡੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 99 ਲੱਖ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਛਿਆਸੀ ਲੱਖ ਸਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦਾ ਆਦਮੀ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਚੋਣ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫੰਡਜ਼ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੇਡ
ਈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਸੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿਚ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਮਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ।
