ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਈਪੀਐਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੇ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
