ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2012 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀ.ਐਡ.ਐਚ.ਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਾਲ 2011 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀ.ਐਡ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 2015 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 2018 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਨਾਨ-ਬੀਐਡ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਐਚਟੈਟ ਪਾਸ ਪੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਮਰ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਚ ਟੈਟ ਜਾਂ ਬੀ.ਐਡ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਲ 2012 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੀ.ਐੱਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਚਟੈਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2012 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੀ.ਐਡ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਲੈਕਚਰਾਰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬੀ.ਐਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਡ ਅਤੇ ਐਚ ਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿੱਛੋ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਚਾਂਦੀ
