ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ।ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੱਕਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਰੂਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
